बीआरआई फ्रेमवर्कमा थपिएको ‘एड’ ले कार्यान्वयनलाई कति सघाउला ?

 चीन भ्रमणका सबै कार्यसूची फत्ते गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार बेइजिङबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । भ्रमणको सफलता उनले गरेका भेटघाट र गरेका हस्ताक्षरमा होइन, नेपालमा हुने कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।

उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणहरूमा कहिलेकाहीँ दुर्लभ घटनाहरू हुन्छन् । तिनैमध्येको एक हो– प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सबै भेटघाट र सम्झौताका आधारमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको भोलिपल्ट मात्रै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भयो ।

यो सम्झौता तीन कारणले महत्त्वपूर्ण छ ।

पहिलो– सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कको समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपछि पहिलोपटक ‘बीआरआई’ का नाममा कुनै सम्झौता भएको थियो ।

यसबीचमा हरेक दुईपक्षीय भ्रमणमा बीआरआईका विषयमा छलफल भयो, संयुक्त वक्तव्यमा पनि त्यो विषय पर्‍यो । तर, यस बीचमा न त बीआरआईका कुनै परियोजना बने, न थप सम्झौता नै भएको थियो । सन् २०१७ को सम्झौताको म्याद पनि प्राविधिक रुपमा गत वर्ष सन् २०२३ मै सकिएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल र चीन दुवैले यो सम्झौतालाई विशेष महत्व दिएका थिए । नेपालमा सरकार मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दुई दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टी बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा बनाउने काममा सहभागी भए । उनीहरूबीच सहमतिमा बनेको मस्यौदालाई सामान्य हेरफेर गरी दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको छ ।

चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजना (बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान) का नाममा सम्झौता गर्न चाहेको थियो । २०२० मै चीनले नेपाललाई पठाएको कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई यसअघिको सरकारले एक हिसाबले स्वीकार गरेर सम्झौता हुने चरणमा पुगेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष चीन जाँदा र चीनका विदेश उपमन्त्री सन बेइडोङ नेपाल आउँदा दुवै पटक उनले त्यो सम्झौतालाई टारेका थिए ।