पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिने नेपालको चीनलाई आग्रह

चीनको ऋणको जालमा विस्तारै फँस्दै गएको नेपाल यो जालबाट कसरी उम्कने हो भन्ने नै अहिलेलाई सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ। चीनले जुन विकासको आशा नेपाललाई देखाएको थियो, त्यो त तीतो दुःस्वप्न बनेको छ। चिनियाँ ऋणमा नेपालमा थालिएका थुप्रै आयोजनाहरू लथालिङ्ग बनेका छन्। यसैबीच सेतो हात्ती साबित भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई आग्रहसमेत गरेको छ। नेपालले चाइना एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चीनसँग अनुरोध गरेको हो। नेपाल सरकारले उक्त ऋण पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रयोग गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणपछि जुन प्रकारको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सपना देखाइएको थियो, त्यो अहिले आएर चकनाचुर भएको छ, त्यहीमाथि सरकारलाई ऋण तिर्न गाह्रो पररहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

पत्र हस्तान्तरण गर्नु अघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान राखेर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।

उल्लेखनीय छ, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । ०७२ चैत ८ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई ०७३ साल पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । ०७९ पुस १७ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरिएको हो । तर, विमानस्थल निर्माण भएपछि यो लगातार घाटामा चलिरहेको छ। घाटामा चलेकै कारण पर्याप्त कमाइ गर्न विमानस्थल विफल भएर चिनियाँ ऋण तिर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। चिनियाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भए पनि यो पूर्णतय सञ्चालनमा नआउँदा यसले नोक्सानी मात्रै बेहोरेको हो ।

पोखरा विमानस्थल जनवरी २०२३ मा उद्घाटन भएदेखि नै सञ्चालनमा आएको छ तर स्थापनाकालदेखि नै घाटामा चलिरहेको ऋण तिर्न पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका बेला यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो हुन सकेन । अहिले यो विमानस्थल आन्तरिक उडानका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । लगातारको घाटाका कारण सरकारले यसअघि पनि ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीनसँग आग्रह गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा एक प्रश्नको जवाफमा चीनबाट प्राप्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका थिए । उनले चीनबाट पोखरासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको सांसदहरुलाई बताएका थिए । दाहालले आश्वासन दिँदै भनेका थिए, ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आउने र छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’ तर, तिनको यो विश्वास खै कहाँ पुग्यो भन्न सकिँदैन किनकि अहिले देशमा ओली सत्तामा आइसकेका छन्, तर स्थिति परिवर्तन भएको छैन।

बुझ्नु पर्ने कुरा त के भने, चाइना एक्जिम बैंकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो । तर, ऋण दिएपछि चीनले षडयन्त्र रच्ये र रिकभरीको समयमा दर बढायो । चीनले २ प्रतिशत दरमा ऋण दिएको तर असुल गर्न ५ प्रतिशत दर लगाएको खुलासा अघिबाटै भइसकेको छ । पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिर्न लागेको कागजपत्र आफूसँग रहेको बताएका थिए । यदि नियमन दर थपियो भने, यो ३६ प्रतिशत पुग्छ। चीनले नेपाललाई ऋणको नाममा लुटिरहेको स्पष्ट छ । तर यहाँ ठूलो प्रश्न के उठ्छ भने नेपालको ऋणलाई सहायतामा परिवर्तन गर्ने आग्रहलाई चीनले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन। जहाँसम्म विज्ञहरूको भनाइ छ- चीनले यसो गर्दैन, किनकि चीन आफ्नो दुनो सोझ्याउन खप्पिस छ।