भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर हुने भएको छ

नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिहीबार नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) सहभागी हुनेछन् । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले प्रति युनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट बिजुली प्राप्त गर्नेछ । नेपाल र बंगलादेशले दक्षिणी छिमेकीको भूभाग हुँदै भारतको प्रशारण लाइन प्रयोग गर्दै आएकाले उक्त सम्झौतामा भारतीय पक्ष संलग्न भएको हो ।

मूलतः जुलाई 28 मा तय गरिएको थियो, बंगलादेशमा राजनीतिक तनाव र सरकार परिवर्तनको कारण हस्ताक्षर स्थगित भएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले सम्झौताको सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न मङ्गलबार र बुधबार काठमाडौंमा ऊर्जा सचिव र सहसचिव तहको बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले वर्षाको मौसममा जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म वार्षिक रूपमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने योजना बनाएको छ। अपेक्षित निर्यात १ लाख ४४,००० मेगावाट-घण्टा छ, र प्राधिकरणले यी पाँच महिनामा ९.२१६ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन, मुजफ्फरपुरको मिटरिङ पोइन्टबाट बंगलादेशमा बिजुली निकासी गरिनेछ। ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनमा प्राविधिक क्षति भएमा प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ ।

भारतको बेहरमपुरदेखि भेडामारा (बंगलादेश)सम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् बंगलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले आफ्नो २५ मेगावाटको त्रिशूली आयोजना र २२ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ, यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाएको छ ।

डिसेम्बर 6, 2023 मा, बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्यो। त्यसपछि नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बिपीडीबीले ५ वर्षका लागि विद्युत् खरिदका लागि जनवरी १ मा टेण्डर जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणको टोलीले फेब्रुअरी २२ मा ढाकामा BPDB को टेन्डर मूल्याङ्कन समितिसँग छलफल गरेको थियो। नेपालले सुरुमा प्रति युनिट ६.७० अमेरिकी सेन्टको मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। तर, नेपालले भारतलाई तोकेको भन्दा कम मूल्य नदिने कुरामा जोड दिँदा सम्झौता हुन सकेन । विश्व बैंकले सिंगापुरमा आयोजना गरेको सार्क ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय छलफलपछि बंगलादेशले ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्टको मूल्य घटाएको हो ।

मूल्यमा सहमति भए पनि बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले जुन ११ मा मात्र आयात मूल्य स्वीकृत गरेको थियो। पेश गरिएका टेन्डर कागजातहरूको मूल्याङ्कन गरेपछि, BPDB ले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आफ्नो इरादा जुलाई 7 मा प्राधिकरणलाई जानकारी गरायो।

प्राधिकरणले टेन्डर स्वीकार गरेको पुष्टि गर्‍यो र तुरुन्तै बीपीडीबीबाट विद्युत बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछि प्राधिकरणले सम्झौताको मिति तय गर्‍यो र जुलाई १० मा बीपीडीबीलाई आमन्त्रित गर्यो।

तर, बंगलादेशमा सरकारको विरुद्धमा व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि यो सम्झौता अनिश्चित भयो। तर, अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले नेपालबाट विद्युत् आयातलाई निरन्तरता दिँदै आगामी सम्झौताको बाटो खुलेको बताए ।