बीआरआई दस्ताबेजमा संशोधन गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव

 सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजना सम्झौताका लागि चीनले पठाएको दस्ताबेजका विषयमा अझै साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । चिनियाँ दस्ताबेज संशोधन गर्न दुवै दल तयार भए पनि त्यसमा समेटिनुपर्ने विषयमा मतैक्य बन्न सकेको छैन । ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ भित्रका परियोजनाका लागि अनुदान मात्रै लिने सवालमा भने दुई दलको मत मिलेको छ । 

चीनले केही दिनअघि पठाएको करिब १० पृष्ठ लामो कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्ताबेजमा दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य समावेश भएको, सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारका छनक आउने विषय जोडिएको र कतिपय सवाल जसले जस्तो अर्थ र व्याख्या गरे पनि हुने खालको रहेको भन्दै कांग्रेसले संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसले लिखित रूपमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संशोधनका बुँदा पठाएको छ । कांग्रेसले राखेका चासो र सरोकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग समानान्तर रूपमा छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले पार्टीले राखेका सरोकारलाई चीनले मान्ने अवस्था रह्यो भने त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आपत्ति नहुने बताए । ‘सन् २०१७ मा बीआरआईमा एमओयू (समझदारीपत्र) मा हस्ताक्षर भएदेखि नै केही प्रगति भएको छैन । यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि केही हुन सकेन भने नेपाल बीआरआईबाट बाहिरिएको हो कि भन्ने सन्देश जान सक्छ भन्ने ध्येयले चीनले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर होस् भन्ने चाहिरहेको छ, प्रधानमन्त्री ओली पनि चीनसँग सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नका लागि कार्यान्वयन योजनामा सहमति गरौं भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

बीआरआईको ‘एमओयू’ मा हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ‘एमओयू’ मा उल्लेख गरिएका ‘कनेक्टिभिटी’, लगानी र प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्ने आधारलाई टेकेर अनुदान लिने विषयमा कांग्रेसको आपत्ति नभएको बताए । । ‘दस्ताबेजमा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द हुनु भएन, अलग–अलग ढंगले व्याख्या गर्ने ठाउँ रहेन, एमओयूकै जगमा रहेर यी–यी परियोजना बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहने र त्यसमा अनुदानमा हुने कुरा भयो भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसको आपत्ति हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले उता (चीन) बाट आएका डकुमेन्टमा यी–यी कुरा हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । एक, दुई दिनमै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई ठोस धारणा दिने योजना छ । त्यसपछि प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ अनि थाहा हुन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण र एजेन्डाका विषयमा गृहकार्य गर्न बिहीबारै बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ । त्यसअघि एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ । चीनले पठाएको दस्ताबेजमा साझा धारणा बनाउन सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा छन् ।