बीआरआई कार्यान्वयनमा कांग्रेस एमालेबीच मत मिलाउन सकस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले छलफल अघि बढाएका छन् । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको छ तर यसमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्य भइसकेको छैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको हो । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षले राखेका प्रस्ताव र नेपाली पक्षबाट थपिने योजनाबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग मंगलबार राति अबरेसम्म छलफल गरेका थिए । एमालेका एक नेताका अनुसार बीआरआईका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका छन् । ‘चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ, तर कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन पनि परियोजना अघि बढाउन सकिने तर्क कांग्रेसको छ,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्न २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत अनुदानका योजना मात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय लिएको छ । अन्य देशले कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरीकनै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले पनि त्यही ‘मोडल’ अंगीकार गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेर जाँदा फरक पर्दैन भन्ने पक्षमा छन् । ‘तर कांग्रेस नेताहरूले कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन बीआरआईअन्तर्गत अनुदानका योजना अघि बढाउन सकिने बताइरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही असमझदारीका विषयमा फेरि बसेर छलफल हुन्छ । सम्भवतः आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले एजेन्डा पारित गर्छ ।’