चीनसँग पुराना सम्झौताको प्रगति छैन, नयाँको ठेगान छैन

चिनियाँ राष्ट्रपति काठमाडौं आउँदा होस् या नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु बेइजिङ जाँदा- दुई देशबीच थुप्रै सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने गरेको छ। तर विभिन्न कारण देखाएर कार्यान्वयनमा अड्चन, अनि ढिलासुस्ती चलिरहेको छ ।

 पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण र हरेक वर्षजसो हुने नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा अनेकौं सम्झौता भए पनि तिनको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ । तर यो एकपल्टको घटनामात्रै होइन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी काठमाडौं आउँदा होस् या नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु बेइजिङ जाँदा-दुई देशबीच थुप्रै सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने गरेको छ । तर विभिन्न कारण देखाएर कार्यान्वयनमा अड्चन, अनि ढिलासुस्ती चल्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा पनि यस्तै हुने संकेतहरु प्राप्त छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले असोज ०७६ मा गरेको काठमाडौं भ्रमणलाई नेपालले मात्रै होइन, चीनले पनि महत्व दिएको थियो। त्यस क्रममा भएका सम्झौताहरुको सूची तल समेटिएको छ ।

त्यसअघि २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको चीन भ्रमणलाई उसैगरी नेपालले उत्साहका साथ हेरेको थियो ।तर, त्यतिबेला भएका अधिकांश सम्झौताहरुको प्रगति निराशाजनक छ ।

‘हाम्रोमा सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा भने ध्यान नदिने पुरानै समस्या हो, चीनसँगको सम्झौताका हकमा त्यो अझै बढी देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

पुराना सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेकाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ सम्झौता र परियोजना अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको ती मन्त्रीले बताए ।

‘पुरानै सम्झौता र परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही नयाँ सम्झौता र परियोजनाका विषय अघि बढ्लान्, तर नयाँ परियोजनाबारे खास छलफल र निर्णय भएको छैन ।’

९ वर्षअघिका सम्झौतामै निराशाजनक प्रगति

भारतले २०७२ मा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि ओलीले २०७२ चैतमा चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसबखतको सबैभन्दा तातो एजेन्डा चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि थियो । त्यो सम्झौताको प्रोटोकल सम्झौतामा चार वर्षपछि २०७६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भयो, जसले चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने भयो । तर, सांकेतिक रुपमा एक-दुईपटक चीनका बन्दरगाह हुँदै आयात निर्यात भए पनि यो सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल र चीनबीच बलियो यातायात पूर्वाधार हुन आवश्यक छ। सोही बेला केरुङ-काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलमार्ग बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, चीनले काठमाडौं-लुम्बिनी-पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने विषयमा पनि त्यसबेला सहमति भएको थियो। तर, यी दुवै रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

यस्तै, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या पेट्रोलियम पदार्थमा भएको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम भन्डारण पूर्वाधारमा चीनले सहयोग गर्ने सहमति पनि त्यसबेला भएको थियो। त्यसको प्रगति हालसम्म शून्य छ ।

सोही बेला अरनिको राजमार्ग र रसुवागढी स्याफ्रुबेसी सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिको सहमति भए पनि अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

हिल्सामा चीनले पक्की पुल बनाइदिने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, नेपालले किमाथांका-खाँदबारी–धनकुटा दुई लेन सडकको डीपीआर र निर्माणमा सहयोग मागेको थियो । त्यसमा पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । ओलीको सोही भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमति गरेको थियो, जुन ऋण आएर विमानस्थल सम्पन्न पनि भएको छ ।

यसबीचमा नेपालले सो ऋणलाई अनुदानमा बदलिदिनका लागि चीनसँग अनुरोध गरेको छ, जसमा चीनले कुनै उत्तर दिएको छैन।

साथै, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार दोस्रो चरणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्न नेपालको अनुरोध चीनले स्वीकार गर्‍यो । त्यसको ९ वर्षमा पनि चक्रपथ विस्तारको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको छैन ।

साथै, ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका जलविद्युत आयोजना बनाउन, ४ सय केभी रसुवागढी–केरुङ परियोजना अघि बढाउन, तथा काठमाडौं रिङरोडमा १३२ केभीको मोनोलग ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन नेपालले चीनलाई अनुरोध गरेको थियो । यी विषयमा चीन सकारात्मक बनेर त्यसपछिका भ्रमणमा कागजी सम्झौता भए पनि कुनैको पनि भौतिक काम हुन सकेको छेन ।

सोही बेला भएको सहमतिअनुसार नेपाल र चीनबीच पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि भयो । त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।