रुसी सेनामा मृत्यु हुने नेपालीहरूको संख्या ४० नाघ्नु ओली सरकारको निष्क्रियताको प्रतिफल हो !

रुस-युक्रेनबीच जारी संघर्षमा रुसको पक्षमा लड्दा ४० भन्दा धेर नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । तर यो मृत्युको संख्या धेरै बढ्न सक्ने बताइएको छ। झन्डै दुई महिनाअघि चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली सरकापको निष्क्रियताकै कारण रूस-युक्रेन युद्धमा होमिएर अझै कति नेपाली मारिइने हुन्, त्यसको हिसाब छैन। छिमेकी राष्ट्र भारतले रूससमक्ष आफ्ना सैनिकलाई फिर्ता पठाउने आग्रह गरेको फलस्वरूप रुसले भारतीय सैनिकहरूलाई घर पठाउने भएको छ। तर नेपाल सरकारले यस विषयमा के गरिरहेको छ त? किन युद्धमा जाकिएका नेपालीहरूलाई देश फर्काउन ओली सरकारले कुनै पहल चाल्दैन? यस्ता विविध प्रश्नहरूले देशवासीलाई पिरोलिरहेको छ।

मस्कोस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार रुसका लागि लड्दा मारिएका ५० भन्दा बढी नेपालीको डिएनए परीक्षण भइरहेको छ । यसले द्वन्द्वमा मारिने नेपालीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने सङ्केत गर्दछ । यति सबै भइसक्दा पनि सरकार अझै बेखबर छ । सरकारले नेपालीहरूलाई युद्धबाट फिर्ता लिन के-कस्ता पहल गरिरहेको छ त?

भर्खरै मात्र रुस–युक्रेन युद्धमा थप ३ जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । योसँगै रुसी सेनामा भर्ती भई युद्धमा मारिने नेपालीको संख्या ४३ पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरका मोहन तामाङ, बागलुङका ध्रुव घर्ती र रञ्जित गुरुङको मृत्यु भएको हो । रञ्जितको ठेगाना खुलेको छैन । रुसले मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई थप ३ जनाको मृत्यु भएको मेडिकल रिपोर्ट पठाएको हो ।

रुसले थप ३५ जनाको डीएनए परीक्षणको नमुना पठाइदिन नेपाललाई पत्राचार पनि गरेको छ । रुसी सेना भर्ती भई ज्यान गुमाएकाको शव पहिचानको लागि निकट परिवारिक सदस्यको डीएनए परीक्षणको नमुनाद्वारा परीक्षण भइरहेको छ। यसअघि २२ जनाको डीएनए परीक्षणको नमुना पठाइएको थियो । २२ जनाको पछिल्लो विवरण रुसले पठाएको छैन ।
अर्को कुरा के भने, रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीहरूको अस्तुधातु मात्र नेपाल आइरहेको छ। मृतकका परिवारले आफ्नो मान्छेको शवसमेत हेर्न पाइरहेका छैनन्, केवल अस्तुमात्र पठाइने काम भइरहको छ। यस विषयमा पनि सरकारले मौनधारण गरेर बसेको छ।

कूटनीतिक प्रयास र विभिन्न तह र क्षेत्रको दबाबका कारण रुसले नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ना गर्न रोकेको भए तापनि युद्धमा अग्रिम पङ्क्तिमा खटिएकाहरूलाई देश फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा कुनै पहल भएको छैन। अक्टोबरसम्ममा रुसी सेनामा कार्यरत सबै नेपालीहरू नेपाल फर्किन सक्ने बताइए पनि यो सम्भव होला कि नहोला भन्ने ठूलो प्रश्न छ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ना, मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा नेपाल सरकारले रुससमक्ष लगातार चिन्ता राखेको बताएकी थिइन् । तर, सरकारले यी सब विषयमा निरन्तर चासो लिएर रुसी सरकारलाई दबाउ दिएको भए नेपालीहरू युद्धमा होमिएर आफ्नो ज्यान गुमाउन पर्ने थिएन होला।

एकातिर रुसी सेनामा भर्ती भएका भारतीय नागरिकलाई मुक्त गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वाचा गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले छिट्टै नै भारतीयलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता नेपालप्रति जनाइएको छैन। यो सबै नेतृत्वकै कमजोरीको कारणले गर्दा हो। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका बारेमा सरकारले लगातार रुस सरकारसँग बुझ्न खोज्दासमेत स्पष्ट जानकारी प्राप्त नभएको बताइँछ। तर, यस्तो किन भइरहेको छ त? यसमा जिम्मेवार को हो?

मोदी रुस पुगेर आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि गरेको प्रयत्न जस्तै ओली सरकारले पैरवी गर्न नसकेको भन्ने गुनासोहरू लछेप्रै छन्। ओली सरकारले रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गराउन र ज्यान गुमाउनबाट जोगाइदिन गरेको अनुरोधलाई रुसले खासै प्राथमिकतामा नराखेको जस्तो देखिने प्रभावितका आफन्तले बताउने गरेका छन्। नेपाल सरकारले आफ्नो उद्धारका लागि केही गर्न नसक्ने त्यहाँ फसेका नेपालीहरूको भनाइ छ। यिनीहरूले आफ्नै कुरा त मिलाउन सकेका छैनन् भने हाम्रा लागि के गरिदिन्छन्? भन्ने उनीहरू बताउँछन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जस्तै नेपालीलाई फिर्ता गर भन्न नेपाल सरकारले किन सकिरहेको छैन? मोदी जसरी ओली सरकारले आफ्नो नागरिकका लागि केही गर्न नसक्ने पीडितको भनाइ पनि छ।

महत्त्वपूरण कुरा त के छ भने गत केही महिनाअघि रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको एउटा समूहले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काउन ‘छिमेकी देशका नाताले’ पहल गरिदिन भारतलाई अनुरोध गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। यसबाट के बुझिन्छ? नेपाल सरकारको निष्क्रियता यसबाट स्पष्ट झल्किन्छ।

उल्लेखनीय छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन आफूले उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका थिए । तर सत्ता फेरिएर देशमा ओली सरकार गठन भएको छ। तर, समस्या जहीँको तहीँ छ। आखिर अझै कति नेपालीहरू रुस-युक्रेन युद्धमा मारिने हुन्? सरकारले कहिलेसम्म मौनधारण गर्ने हो?